पेपर लीक और रोजगार पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का 80वें स्वतंत्रता दिवस पर संदेश

देश ने इस वर्ष 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाया। इसी अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। ध्वजारोहण से पहले उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर वंदे मातरम् गाया और उसके बाद सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई।
cm pushakar singh dhami speech on eighty th independence day on employment and paper leak
Pushkar Singh Dhami 

स्वतंत्रता सेनानियों को नमन और विकसित भारत का संकल्प

अपने संदेश में मुख्यमंत्री धामी ने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हर नागरिक को अपने-अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ योगदान देना होगा। उन्होंने जनभागीदारी और सामूहिक प्रयास को राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार बताया।

पेपर लीक और नकल विरोधी कानून पर बड़ा बयान

अपने स्वतंत्रता दिवस संदेश में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में लागू सख्त कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून के तहत नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में 34 हजार से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।
गौरतलब है कि पेपर लीक और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री धामी पहले भी कई मौकों पर सख्त रुख जता चुके हैं। सितंबर 2025 में एक प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि राज्य में 2022 में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है, और उनकी सरकार ने पिछले चार वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को इसी कानून के सहारे पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी है। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2026 में पारित पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 का भी उन्होंने स्वागत किया था जो पेपर लीक के मामलों की तेज सुनवाई के लिए राज्यों में विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों के लिए सजा व जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान करता है। यह विधेयक जुलाई 2026 में संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है।

विकास योजनाओं और महिला सशक्तिकरण का भी उल्लेख

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में करीब दो लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है जो सड़क, रेल, पर्यटन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन चुका है जहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की गई है। महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण जबकि सहकारी समितियों में 33% आरक्षण दिया गया है और मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना तथा लखपति दीदी योजना के माध्यम से अब तक तीन लाख से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने जनता से की सहभागिता की अपील

अपने संदेश के अंत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रदेश का कोई भी क्षेत्र मुख्यधारा से पीछे न छूटे। उन्होंने जनसेवा, सुशासन, पारदर्शिता और अंत्योदय को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए सभी प्रदेशवासियों से उत्तराखंड को आदर्श, विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में सहभागी बनने की अपील की।

निष्कर्ष

इस प्रकार 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश एक ओर जहां देश की आजादी के नायकों को श्रद्धांजलि रहा वहीं दूसरी ओर पेपर लीक रोकने और युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार देने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।
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